झारखंड राज्य का गठन हुवे 24 साल हो गए लेकिन मुसलमानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। किसी भी सरकार ने मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रोजगार और नीतिगत मामलों से मुसलमान अब भी वंचित हैं। राजनीतिक भागीदारी तो न के बराबर है। 24 साल में सिर्फ एक सांसद सांसद पहुंच पाया। राज्य में 14.53 फीसदी मुस्लिम आबादी है फिर भी सियासी हाशिए पर हैं। प्रमुख राजनिक दल मुसलमानों को चुनाव मैदान में उतारने से परहेज करते हैं।
उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। अक्सर चुनाव हारने का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ते रहते हैं। झारखंड के मुसलमान मोब लीचिंग का शिकार होते रहे हैं। अपराधी न तो पकड़े जाते हैं और न ही सरकार उनके परिजनों को मुआवजा देती है। राज्य में सर्वाधिक 46 मॉबलिंचिंग की घटनाएं 2016 से 2021 के बीच हुई। अभी एक सप्ताह पहले कोडरमा मे मौलाना शहाबुद्दीन मोवलिचिंग के शिकार हुवे। अपराधी अब भी पकड़ से बाहर हैं। पिछली भाजपा सरकार ने हजारों प्राथमिक स्कूलों का अन्य स्कूलों में मर्ज कर दिया जिसमे सैकड़ों उर्दू स्कूल भी थे। उर्दू स्कूलों के बंद होने से मुस्लिम बच्चे उर्दू की पढ़ाई से वंचित तो हुवे है, उर्दू शिक्षक बनने से भी वंचित हो गए। झारखंड में तीन से चार हजार उर्दू शिक्षक के पद रिक्त है। राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की पहल तो की है लेकिन उर्दू शिक्षकों की बहाली करने का अब तक कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। राज्य सरकार से राजमो का आग्रह होगा की उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की पहल की जाए।
वर्तमान सरकार से हम यह भी कहना चाहेंगे की नियोजन नीति में सुधार ले और एक मजबूत झारखंड के उज्जवल भविष्य को देखते हुए नियोजन नीति को सुधारे साथ ही साथ वर्धमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो यहां की युवाओं को यह शासन दिया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम मुसलमान को 5% आरक्षण देंगे एक लाख युवाओं को हर वर्ष नौकरी देंगे और जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे मगर यह वादे खोखले साबित हुए इस पर भी वर्तमान सरकार को सुधार करना चाहिए साथ ही साथ राजमो यह अनुरोध करती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति जिन्हें दुनिया असहाय निःशक्त कहती है उनके लिए वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि इनका पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा यह भी वादा झूठा साबित हुआ राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा झारखंड के समस्त झारखंड वासियों के तरफ से सरकार से अनुरोध करती है कि वह अपने वादे को पूरा करें।
वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं अपने वादे और इरादे में खरा नहीं उतर पाई है और झारखंड की जल जंगल जमीन की रक्षा भी नहीं कर पाई है। साथ ही साथ झारखण्ड का दुर्भाग्य है कि सरकार स्तर पर सिर्फ घोषणा मात्र कहा जाता है कि हम पलायन रोकेगें एवं नौजवानों को अपने राज्य ही में स्वरोजगार मुहैया करायेंगे। लेकिन अफसोस यह भी एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है।
झारखण्ड एक मात्र खनिज सम्पदा से परिपूर्ण राज्य है लेकिन एनडीए हो या इंडिया किसी की भी सरकार हो इन 24 वर्षों में सिर्फ लूट ही लूट मची हुई है। भ्रष्टाचार अपने चर्म सीमा पर है। जिसे जब मौका मिला झारखण्ड की सम्पदा को लूटने का काम किया।
इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा पंचायत से राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी। प्रखंड स्तर पर मोर्चा का गठन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ राजमो अपने नितियों एवं सिद्धानतों के के साथ सड़क से लगकर सदन तक संर्घष करेगी।
